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केएल ओर पांड्या अब दुबारा खेलेंगे अपनी पारी

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टीवी कार्यक्रम के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण निलंबन झेल रहे भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल अब दुबारा से क्रिकेट के मैदान में अपनी अपनी पारी खेलने के लिए तैयार हैं। 11 जनवरी को इन दोनो खिलाडियों को बीसीसीआई ने दोनों क्रिकेटरों को मैच से निलंबित कर दिया गया था लेकिन प्रशासकों की समिति (सीओए) ने गुरूवार को दोनो को राहत दे तत्काल प्रभाव से इन दोनों के निलंबन को हटा दिया।

निलंबन हटाने का फैसला सीओए ने नए न्यायमित्र पीएस नरसिम्हा से राय लेने का बाद किया। जांच के लिए सुप्रिम कोर्ट को लोकपाल नियुक्त करना है, शीर्ष अदालत ने इस मामले को पांच फरवरी को अस्थाई रूप से सूचिबध्द किया है।

बीसीसीआई ने सीओए का बयान जारी करते हुए कहा कि यह फैसला न्यायमित्र पीएस नरसिम्हा की सहमति से लिया गया है। मामले को देखते हुए 11 जनवरी के निलंबन आदेशों को लोकपाल की न्युक्ति और उनके द्वारा फैसला लिए जाने तक तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है।

राहुल घरेलू क्रिकेट या भारत ए की तरफ से इंगलैंड लायंस के खिलाफ खेल सकते है। सीओए ने कहा कि इन दोनों खिलाडियों को निलंबित करने का फैसला बीसीसीआई के संविधान के नियम 46 के तहत लिया गया था। यह खिलाडियों के व्यवहार से संबंधित है।

इन दोनों ही खिलाडियों पर से निलंबन हटाने के लिए बीसीसीआइ के कार्यकारी अध्यक्ष सीके खन्ना ने पहल की थी।

उनका मानना था कि जांच लंबित रहने तक निलंबन रहने तक निलंबन हटाया जाना चाहिए। इसके साथ ही कई अन्य खिलाड़ी भी इस पक्ष में थे कि उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए।

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पीटीआई के मुताबिक चीन की हरकत की वजह से सरकार ले सकती है फैसला।

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अगर आप बाहर देश से गिफ्ट लेते हैं तो आने वाले समय में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। न्यूज एजेनसी पीटीआई की खबर के अनुसार चीन की हरकतों से परेशान होने की वजह से सरकार इस संबध पर फैसला ले सकती है।

दरसल सरकार ने विदेशों से गिफ्ट भेजने की आड़ में माल के साथ छेड़ छाड़ करने की घटनाओं को लेकर काफी परेशान है। इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कई बड़े कदम उठा सकती है वहीं एक अधिकारी ने कहा की हर साल प्रति व्यकित के हिसाब से 4 गिफ्ट मंगाने की बात की जा रही है साथ ही कई और कदम उठाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। फिलहाल वर्तमान में पांच हजार तक के गिफ्ट भेजे जाने पर टोल टेक्स से छूट है।

स्पेशलिस्टस के मुताबिक चीन के एप आधारित और ई-वाणज्यिय कंपनियां भारत के विदेश व्यापार कानून का गलत ईस्तेमाल कर रही है। इसके तहत भारत में 5,000 रूपये तक के प्रोडेक्ट को गिफ्ट के रूप में भारत को फ्री भेजा जा रहा था। सितम्बर, 2018 में ई – कॉमर्स पर स्थायी समूह की बैठक हुई और इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया।

अधिकारी ने बताया की कुछ विकल्पों पर स्थायी समूह ने राजस्व विभाग को विचार करने को कहा है। इनमें संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने के लिए ये पता करना आवश्यक होगा कि गिफ्ट किस देश से आया है, प्रोडेक्ट बेजने बाले के बारे में इत्यदि। टोल टेक्स के ज़रिए दी जाने वाली छूट को भी बन्द करने की बात की जा रही है। साथ ही प्रति व्यकित के लिए गिफ्ट मंगाने की संख्या 4 करने के लिए भी कहा जा रहा है।

साथ ही अधिकारी ने कहा 5,000 रुपये की सीमा को एक ही गिफ्ट भेजने वाले या निर्धारित आधार/ केवाईसी का पालन करने वाली युनिट्स तक ही सिमीत किया जा सकता है।

ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ साथ कई कंपनियों ने चिंता जताई थी चीन की ऑनलाइन कंपनियों को भारत से एसे ऑर्डरो की संख्या बढ़ रही है और कंपनियां इसके तहत शुल्क सीमा ले बचते हुए ऑर्डर डिलिवर कर रही है।

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चीन के लोगों के लिए खुशखबरी, लोग फ्री में चला सकेंगे WiFi, होने जा रहा है ऐसा

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चीन की एक कंपनी पूरी दुनिया को निशुल्क वाईफाई उपलब्ध कराने वाला पहला उपग्रह लेकर आई है. इसका प्रक्षेपण अगले साल किया जाएगा.

चीन के लोगों के लिए खुशखबरी, लोग फ्री में चला सकेंगे WiFi, होने जा रहा है ऐसा
China की एक कंपनी पूरी दुनिया को निशुल्क वाईफाई उपलब्ध कराने वाला पहला उपग्रह लेकर आई है. इसका प्रक्षेपण अगले साल किया जाएगा. कंपनी लिंकश्योर नेटवर्क के अनुसार, उपग्रह चीन के पश्चिमोत्तर में स्थित गांसू प्रांत में स्थित जियुकान सेटेलाइट लांच सेंटर से अगले साल लांच किया जाएगा और 2020 तक अंतरिक्ष में ऐसे 10 उपग्रह होंगे. अंतरिक्ष में 2026 तक 272 उपग्रह होंगे.

पीपुल्स डेली में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, उपग्रह द्वारा उपलब्ध कराई गई इंटरनेट सेवा के लिए उपयोगकर्ता अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, लिंकश्योर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) वांग जिंगयिंग ने कहा कि कंपनी इस परियोजना में तीन अरब यूआन (43.14 करोड़ डॉलर) का निवेश करेगी. उनका मानना है कि परिदृश्यों, एप्लीकेशनों और मोड के माध्यम से कंपनी भविष्य में कमाई कर सकती है.

टिप्पणियां संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, 3.9 अरब लोग 2017 के अंत तक भी इंटरनेट की पहुंच से दूर थे. फिलहाल गूगल, स्पेसएक्स, वनवेब और टेलीसेट जैसी कई विदेशी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने निशुल्क इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए उपग्रह के उपयोग की परियोजनाएं लांच की हैं.

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